निर्मला सीतारमण ने किया आर्थिक पैकेज का एलान, 80 करोड़ गरीबों को तीन महीने मुफ्त अनाज

 निर्मला सीतारमण ने किया आर्थिक पैकेज का एलान, 80 करोड़ गरीबों को तीन महीने मुफ्त अनाज
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पीबी ब्यूरो ,   Mar 26, 2020

कोरोना वायरस संकट के कारण देश में लगाए गए 21 दिनों के लॉकडाउन को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को 1.70 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज विशेष आर्थिक पैकेज का एलान किया है. 

इसके तहत 80 करोड़ गरीबों को अगले तीन महीने तक मुफ्त आटा या चावल और एक किलो दाल देने की घोषणा की गई है. इसके अलावा गरीब महिलाओं को सिलेंडर भी मुफ़्त में मिलेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा कि प्रवासी मज़दूरों और शहरी-ग्रामीण ग़रीबों की तुरंत आवश्यकता के लिए पैकेज तैयार है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा.

1.70 लाख करोड़ रुपये के इस पैकेज का एलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ग़रीबों के लिए खाने का इंतज़ाम किया जाएगा और डीबीटी के माध्यम से पैसे भी ट्रांसफ़र किए जाएंगे.

प्रवासी मज़दूरों और शहरी-ग्रामीण गरीबों की तुरंत आवश्यकता के लिए पैकेज तैयार है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा.

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साथ ही सरकार ने प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण अन्न योजना के तहत ग़रीबों को अगले तीन महीने तक पांच किलो चावल/गेहूं मुफ़्त देने की घोषणा की. इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को कवर किया जाना है. इसके अलावा हर परिवार को एक किलो दाल भी मिलेगी.

उज्ज्वला योजना की लाभार्थी आठ करोड़ महिलाओं को भी अगले तीन महीनों तक मुफ़्त सिलेंडर दिया जाएगा.

किसान और मजदूर

प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत मिलने वाले सालाना 6000 रु में से 2000 रु की किस्त किसानों को अप्रैल के पहले हफ्ते में ही दे दी जाएगी. यह सीधे उनके खाते में ट्रांसफर होगी. वित्त मंत्री ने कहा कि इससे देश के 6.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा.
मनरेगा में मजदूरी की दिहाड़ी 182 से बढ़ाकर 202 रु कर दी गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि इससे पांच करोड़ लोगों की आय में 2000 रु की वृद्धि होगी.

निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश देगी कि वे भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कानून के तहत मिले फंड का इस्तेमाल कर उन्हें फायदा दें. वित्त मंत्री का कहना था कि इसमें 31 हजार करोड़ रु की रकम है.

सामाजिक सुरक्षा योजना

बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को अगले तीन महीने के दौरान एक हजार रु की अतिरिक्त रकम दी जाएगी. इससे करीब तीन करोड़ लोगों का फायदा होगा. जिन महिलाओं के खाते जन-धन योजना के तहत खुले हैं उन्हें अगले तीन महीने तक हर महीने 500 रु की रकम दी जाएगी. ऐसे लगभग 20.5 करोड़ खाते हैं.

महिला स्वयं सहायता समूहों 

महिला स्वयं सहायता समूहों को 20 लाख रु तक के कोलैटरल (जिसमें कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती) लोन दिए जाएंगे. इससे सात करोड़ परिवारों को फायदा पहुंचने की बात कही गई है.

इनके अलावा निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए दिन-रात मोर्चे पर डटे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रु के बीमा का ऐलान भी किया है.

संगठित क्षेत्र 

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जिन कंपनियों में 100 से कम कर्मचारी हैं और उनमें से 90 फीसदी का वेतन 15 हजार रु से कम हैं, उनके लिए सरकार ने विशेष व्यवस्था की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऐसी कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन का जो हिस्सा पीएफ में कटता है वह अगले तीन महीने तक सरकार देगी.

कंपनी का इसमें जो योगदान होता है, वह भी सरकार ही देगी. अभी नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का इसमें 12-12 फीसदी हिस्सा होता है.

इन्हें 50 लाख रुपये का बीमा

वित्त मंत्री ने कहा कि डॉक्टर और नर्स सहित स्वास्थ्यकर्मियों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा दी जा रही है. ये लोग कोरोना से लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डालकर दिनरात काम कर रहे हैं. इन लोगों को 50 लाख रुपये के बीमा की सुविधा मिलेगी. इससे करीब 20 लाख लोगों को फायदा होगा.

कोरोना की जांच में यह फंड 

डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का पैसा मेडिकल, जांच, स्क्रीनिंग दवा आदि के लिए इस्तेमाल करने के लिए राज्य सरकारों को कहा जाएगा. इससे हर जिले में कोरोना से संबंधित जांच काम में मदद मिलेगी. यह फंड राज्य सरकारों के पास उपबल्ध होता है.

महिलाओं जनधन अंकाउंट

महिला जनधन अकाउंट रखने वाली महिलाओं को हर महीने 500 रुपये की सहायता दी जा रही है. इसका फायदा 20.5 करोड़ महिलाओं को मिलेगा. यह रकम तीन महीने तक मिलेगी. इससे कोरोना वायरस से मुकाबले में उन्हें बड़ी मदद मिलेगी.


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