कृषि मंत्री ने दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के 3700 लोगों की सूची सौंपी, हेमंत बोले, वापस लाने में दिक्कतें हैं

कृषि मंत्री ने दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के 3700 लोगों की सूची सौंपी, हेमंत बोले, वापस लाने में दिक्कतें हैं
IPRD Jharkhand
पीबी ब्यूरो ,   Mar 28, 2020

झारखंड के कृषि मंत्री बादल ने आज शाम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के 3700 लोगों की सूची सौंपी. साथ ही मदद की दरकार बताई.

कृषि मंत्री कई दिनों से अपने स्तर पर झारखंडी मजदूरों की सूची बनाने में जुटे थे.

कृषि मंत्री ने हेमंत सोरेन को बताया कि कोरोना संकट के बीच लॉक डाउन में झारखंड के लोग बड़ी तादाद में दूसरे राज्यों में फंसे हैं. इनमें अधिकतर मजदूर हैं. अब इन लोगों को  भोजन समेत अन्य जरूरी सामान नहीं मिल पा रहा है. 

मुख्यमंत्री ने मंत्री से कहा कि लॉक डाउन की वजह से इन्हें वापस लाने में काफी दिक्कतें हैं. हालांकि उन्हें सभी जरूरी और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार उन राज्यों की सरकारों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इसके लिए वरीय अधिकारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय कर दी है. उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे बाहर फंसे लोगों की मिली सूचनाओं पर उन्हें त्वरित रूप से राहत देने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं. 

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हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि लोगों को कैसे और किस तरह राहत मिले, इस पर उनकी सीधी नजर है और खुद मोनिटिरंग कर रहे हैं. इस दिशा में सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.  

पशु चारे की किल्लत 

कृषि मंत्री ने पशु चारे की किल्लत को लेकर भी मुख्यमंत्री को स्थिति से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि पशु चारा नहीं होने से पशुओं की जान पर आफत आ गई है. पशु चारा की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए.  

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर बहुत जल्दी अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे. 

इसके साथ ही  मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री के इस विचार पर अपनी सहमति जताई कि वेज फेड के माध्यम से सरकारी दर पर और सब्जियों की बिक्री सुनिश्चित की जाए. 

मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के बीच  दुग्ध उत्पादकों से दूध की खरीदारी की व्यवस्था पर भी विस्तृत चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने कहा कि दुग्ध उत्पादकों को किसी तरह का नुकसान नहीं हो और नी ही दूध की बर्बादी हो, इस दिशा में सरकार गंभीर है. 


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