केरल, पंजाब के बाद अब राजस्थान विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित

 केरल, पंजाब के बाद अब राजस्थान विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित
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पीबी ब्यूरो ,   Jan 25, 2020

राजस्थान विधानसभा ने नए नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है. राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र के इस कानून का पुरजोर विरोध करती है. इस दौरान विपक्षी बीजेपी ने सदन में इस प्रस्ताव के विरोध में जमकर नारेबाजी की. 

इससे पहले केरल और पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है. सीएए के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला राजस्थान तीसरा राज्य हो गया है. केरल सरकार इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर चुकी है.

उधर, केंद्र सरकार का कहना है कि राज्यों को ऐसा करने का अधिकार नहीं है क्योंकि नागरिकता का विषय उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता.

गौरतलब है कि सीएए के समर्थन और विरोध में देश भर में जुलूस प्रदर्शन का दौर जारी है. हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी भी हाल में वह इसे वापस नहीं लेगी.

विपक्ष ने सीएए को भारत की आत्मा पर हमला बताया है. उसका यह भी कहना है कि यह कानून भारतीय संविधान के खिलाफ है. उधर, इस आरोप को खारिज करते हुए सरकार का कहना है कि कानून जारी रहेगा. 

इसे भी पढ़ें: भीड़तंत्र के सामने सरकार नहीं झुकेगीः हेमंत सोरेन

यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सीएए पर अंतरिम रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है. उसने कहा कि अब इस पर फैसला भी संविधान पीठ ही करेगी.

सीएए के खिलाफ शीर्ष अदालत में कुल 143 याचिकाएं दायर की गई हैं. इनमें केरल सरकार की याचिका भी शामिल है जिसमें इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है.


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