हेमंत सरकार के बजट के पिटारे सेः झारखंड में 100 यूनिट बिजली मुफ्त

हेमंत सरकार के बजट के पिटारे सेः झारखंड में 100 यूनिट बिजली मुफ्त
पीबी ब्यूरो ,   Mar 03, 2020

झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव विधानसभा में वित्तीय साल 2020-21 के लिए 86 हजार 370 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. 

इसमें राजस्व व्यय के लिए 73,315.94 करोड़ और पूंजीगत व्यय के लिए 13,054.06 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है. राज्य के विकास दर का लक्ष्य 8% रखा गया है.

वित्त मंत्री ने एक अहम घोषणा में कहा है कि  झारखंड में सरकार100 यूनिट बिजली मुफ्त देगी. उनका कहना था कि 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी. 

किसानों का कर्ज उतारेगी सरकार

इसके अलावा किसानों को कर्ज मुक्त करने के लिए राज्य सरकार ने अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना शुरू करने का फैसला किया है.

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इसके लिए सरकार ने दो हजार करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया है. हालांकि चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस और जेएमएम ने कर्जमाफी का वादा किया था. 

बजट में मिड डे मील योजना में कार्यरत रसोइया सह सहायिका के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि का ऐलान किया गया है. 

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषणा की है कि सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्वरूप में बदलाव करेगी. वर्ष 2020 के खरीफ मौसम से प्रदेश में झारखंड राज्य किसान राहत कोष का गठन किया जायेगा.

इसके लिए सरकार ने बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

इन जिलों में नर्सिंग स्कूल 

सरकार सभी जिला अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेज में पीपीपी मोड पर डायलिसिस केंद्र की स्थापना को सरकार ने दी मंजूरी. इसके तहत 10 जिलों में अभी डायलिसिस केंद्र चल रहे हैं. शेष 14 जिलों में भी डायलिसिस केंद्र का संचालन शुरू होगा.

लोहरदगा, गढ़वा, गोड्डा, चतरा, कोडरमा, बोकारो, खूंटी एवं रामगढ़ में सरकारी नर्सिंग स्कूल का संचालन करेगी सरकार. सभी नर्सिंग स्कूलों का संचालन सरकार खुद करेगी या इनका पीपीपी मोड पर संचालन होगा.निजी संस्थानों को नर्सिंग स्कूल खोलने के लिए प्रोत्साहित करेगी सरकार.

कई अहम घोषणाएं 

जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी. 

पर्यटन क्षेत्र में 50 हजार रोजगार सृजित किए जाएंगे.

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राज्य में पांच हजार अंबेडकर आवास बनाये जाएंगे

70 करोड़ खर्च कर मुख्यमंत्री कैंटीन योजना शुरू होगी.

कैलाश-मानसरोवर यात्रा के लिए एक-एक लाख रुपये सब्सिडी देने का ऐलान

57 लाख परिवारों को मिलेगा धोती, साड़ी, लुंगी योजना का लाभ

सुदूर इलाकों में डॉक्टरों को

सुदूरवर्ती गांवों में बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार उन डॉक्टरों को अतिरिक्त पैसे देगी. जो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जाकर काम करेंगे. ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को हर महीने 40 हजार रुपये और अन्य डॉक्टरों को 25 हजार रुपये प्रति माह अतिरिक्त वित्तीय लाभ दिया जाएगा. 

फसल बीमा में बदलाव 

हेमंत सोरेन की सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्वरूप में बदलाव करेगी. वर्ष 2020 के खरीफ मौसम से प्रदेश में झारखंड राज्य किसान राहत कोष का गठन किया जाएगा.  इसके लिए सरकार ने बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

कृषकों और महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि यंत्र देने के लिए 50 करोड़ रुपये देगी सरकार. इस पैसे से संचित जल का उपयोग सिंचाई में करने के लिए पंप सेट, एचडीपीइ पाइप व अन्य कृषि उपकरण किसानों को दिया जाएगा. 

पशुओं के लिए एंबुलेंस

महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए सरकार 90 फीसदी अनुदान पर दुधारू गाय वितरण योजना में अब एपीएल परिवारों को भी जोड़ेगी.

इसके अलावा सरकार पशुओं के लिए एंबुलेंस सुविधा की शुरुआत करेगी. पशुओं में होने वाली बीमारी की जांच के लिए एडवांस्ड डायग्नोस्टिक एवं अन्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए होगी नयी योजना की शुरुआत होगी. 

पहली से बारहवीं तक छात्रवृत्ति

सरकार ने मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत 30 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया है. इसके जरिए सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे कक्षा-1 से 12 तक के सभी छात्रों को छात्रवृति दी जाएगी.

सभी जिला मुख्यालयों पर एक हाईटेक स्कूल, इसमें लैब, लाइब्रेरी, डिजिटल रूम, पर्याप्त कंम्प्यूटर व विषय के मुताबिक शिक्षक उपलब्ध कराकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रस्ताव भी पेश किया गया है. इसके लिए 240 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है.

राज्य सरकार पारा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान एवं उन्हें नियमित मानदेय सुनिश्चित कराने के लिए 1,660.77 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है. 

मिड-डे मील योजना में काम करने वाले रसोइया सह सहायिका के मानदेय में 500 रुपए प्रतिमाह बढ़ाकर 2000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा.

वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15 झारखंड आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण पूरा कराकर इनमें पढ़ाई शुरू की जाएगी.  इस पर 65 करोड़ रुपए खर्च होंगे.

अब छात्राओं को ड्रेस और किताब के लिए 2700 रुपए दिए  जाएंगे. इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. 

आकांक्षा योजना के तहत जेईई एवं मेडिकल एग्जाम के लिए मुफ्त कोचिंग में 80 की जगह 240 विद्यार्थियों के दाखिला लिया जाएगा. यह दाखिला मेरिट के आधार पर होगा. 

उच्च शिक्षा तकनीकी कौशल 

सरकार ने राज्य में जनजातीय भाषा की समृद्धि एवं विकास के लिए जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है. 

जबकि यूजीसी रेग्यूलेशन 2018 को लागू किया जाएगा. साथ ही विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं कर्मियों से संबंधित मामलों (सातवां वेतन आयोग- इसमें वेतन,भत्ता एवं पेशन, प्रमोशन संबंधी मामले व स्वीकृत रिक्त पदों के नियुक्ति के मामले) को पूरा किया जाएगा. 

इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी. 

महिला सशक्तीकरण के तहत राज्य की छात्राओं को मुफ्त में तकनीकी शिक्षा की प्राप्ति सुनिश्चित कराने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने को लेकर 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. 

राज्य के तकनीकी शिक्षा प्राप्त छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर के लिए प्लेसमेंट सेल का गठन किया जाएगा.

कौशल विकास मिशन के विस्तार एवं जांच के लिए बड़े संस्थानों को मिशन के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा व इन्हें तकनीकी व वित्तीय सहायता भी सरकार देगी.

कॉलेजों में वोकेशनल की स्नातक डिग्री पाठ्यक्रमों के माध्यम से नए वोकेशनल कोर्स प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है. 


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